Disclaimer : राज्यातील मद्यविक्रीच्या धोरणात मोठा बदल करण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाने नुकताच एक नवा शासन निर्णय (जीआर) जारी करून धरण क्षेत्रांमध्ये मद्यविक्री आणि सेवनास परवानगी दिली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.
Maharashtra Govt Allows Liquor Parties In Dam Areas : राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतील धरणक्षेत्रातील परिसरात आता मद्यपार्टीसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. जलसंपदा विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, धरण क्षेत्रांत मद्यविक्री आणि सेवनास अधिकृत मुभा मिळाली आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील निसर्गरम्य आणि डोंगराळ भागातील जलसंपदा विभागाची विश्रामगृहे, पाहणी बंगले व कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती आता अधिक प्रभावीपणे वापरल्या जाऊ शकणार आहेत.
राज्यातील एकूण 3,255 पेक्षा जास्त जलसिंचन प्रकल्पांपैकी अनेक प्रकल्प निसर्गरम्य आणि पर्यटनासाठी आकर्षक आहेत. हे प्रकल्प केवळ पाणीपुरवठ्यासाठीच नाही तर पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठीही महत्त्वपूर्ण आहेत. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे आणि देखभालीच्या अभावामुळे या बंगले व वसाहती अनेक वर्षांपासून अल्प-उपयोगित किंवा निष्क्रिय अवस्थेत होत्या.
मूळ धोरण आणि मद्यविक्रीवर बंदी
जून 2019 मध्ये जलसंपदा विभागाने धरण क्षेत्रातील जागा व निवासस्थानांचा विकास करण्यासाठी धोरण जारी केले होते. त्या धोरणानुसार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) किंवा बांधकाम, संचालन व हस्तांतरण (BOT) तत्त्वावर हे ठिकाणे खासगी कंपन्यांना दिली जात होती. मात्र, या मूळ धोरणात धरण क्षेत्रातील मद्यविक्री व सेवनावर स्पष्ट बंदी होती. नियमांचे उल्लंघन केल्यास करार रद्द करण्याची तरतूदही करण्यात आली होती. पण ऑक्टोबर 2025 मध्ये झालेल्या सुधारणा आदेशानुसार, जून 2019 च्या धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. आता या धरण परिसरात मद्यविक्री व सेवनास परवानगी देण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी करण्यात आला आहे.
नियम आणि अटींचे पालन आवश्यक
धरण क्षेत्रातील मद्यविक्री आणि सेवनासाठी उत्पादन शुल्क विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांचे नियम व अटींचे काटेकोर पालन बंधनकारक राहणार आहे. पूर्वी कराराची मुदत 10 किंवा 30 वर्षे असायची, ती आता 49 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या सुधारित धोरणाचा उद्देश केवळ व्यवसायाला चालना देणे नाही, तर पर्यटन विकास, स्थानिक रोजगार निर्मिती, आर्थिक महसूल वाढवणे आणि धरण सुरक्षा सुनिश्चित करणे देखील आहे.
पर्यटनास चालना
शासनाच्या निर्णयामागे मुख्य उद्देश म्हणजे धरण परिसरांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन केंद्र बनवणे. निसर्गरम्य व डोंगराळ परिसरातील धरणे पर्यटकांसाठी आकर्षक ठिकाणे आहेत. जलसंपदा विभागाच्या देखरेखीखाली पर्यटन उद्योगाला चालना दिल्यास उच्च-स्तरीय आदरातिथ्य (hospitality) सुविधा निर्माण करता येतील. याशिवाय, या निर्णयामुळे पर्यटन उद्योगातून स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. पर्यटनाच्या विकासामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, ज्यामुळे धरण परिसरातील लोकांचा जीवनमान सुधारेल.
आर्थिक लाभ
धरण परिसरातील पर्यटन प्रकल्पांना नियमन व नियंत्रणाखाली आणल्यामुळे राज्य सरकार व जलसंपदा विभागाला महसूल मिळण्याची संधी निर्माण होईल. आता या ठिकाणी कायदेशीर चौकटीत व्यवसाय करता येईल, तर अनधिकृतपणे चालणाऱ्या मद्यविक्री व इतर गैरकृत्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल. हे ठिकाणे सुरक्षित आणि नियमनाखाली व्यवसायासाठी खुल्या असतील, त्यामुळे धरण सुरक्षा देखील सुनिश्चित होईल.
राज्यातील मद्यविक्रीचं धोरण नेमकं काय?
महाराष्ट्रात मद्यविक्री आणि सेवनाचं नियंत्रण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे (State Excise Department) आहे. मद्यविक्रीसाठी राज्य सरकारने ठरावीक परवानग्या, कर आणि नियम लागू केलेले आहेत.
परवानगी आवश्यक
- मद्यविक्री (Retail / Wholesale / Bar / Restaurant) करण्यासाठी Excise License आवश्यक असतो.
- हा परवाना स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस परवानगीशिवाय दिला जात नाही.
मद्यविक्रीचे प्रकार
राज्यात खालील प्रकारचे परवाने दिले जातात —
CL-III – दारू विक्रीचं रिटेल दुकान (Wine Shop).
CL-IV – हॉटेल किंवा बारमध्ये सर्व्ह करण्यासाठी.
CL-VI – होलसेल (घाऊक) विक्रीसाठी.
FL-II / FL-III – विदेशी मद्य (Foreign Liquor) विक्रीसाठी.
विक्रीची वेळ
- शहरी भागात सकाळी 10 ते रात्री 10 पर्यंत विक्रीला परवानगी असते.
- ग्रामीण भागात वेळ स्थानिक प्रशासन ठरवतो.
- धार्मिक सण, निवडणुका किंवा विशेष प्रसंगी विक्री बंद राहते (“Dry Days”).
दारू सेवनाचे नियम
- सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिणं कायद्याने गुन्हा आहे.
- दारूच्या नशेत गोंधळ घालणं, गाडी चालवणं किंवा हिंसाचार केल्यास कडक कारवाई होते. नव्या जीआरनुसार — धरण परिसरात दारूला परवानगी
- ऑक्टोबर 2025 मध्ये जलसंपदा विभागाने नवीन जीआर काढला आहे.
- आता धरण क्षेत्रातील पर्यटन प्रकल्प, रेस्टॉरंट आणि गेस्टहाऊसना मद्यविक्री आणि सेवनाची मुभा दिली आहे.
- मात्र, हे परवाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या अटींनुसारच दिले जातील. उद्देश काय?
- धरण क्षेत्रांना पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करणे.
- स्थानिकांना रोजगार मिळवून देणे.
- अनधिकृत दारूविक्री थांबवणे आणि महसूल वाढवणे.
कायदेशीर चौकट आणि सुरक्षा
मद्यविक्री व सेवनास परवानगी दिल्यानंतर हे सुनिश्चित केले जाईल की नियमांचे उल्लंघन होणार नाही. अवैध मद्यविक्री आणि धरण क्षेत्रातील गैरकायदेशीर उपक्रमांवर बंधने घालण्यात येतील. तसेच, व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक परवाने, अटी व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
धरण क्षेत्रातील हे धोरण पर्यटन, रोजगार आणि महसूल वाढवण्यासाठी एक महत्वाचा टप्पा ठरेल. राज्यातील धरणे फक्त जलसंपत्तीपुरती मर्यादित राहणार नाहीत, तर पर्यटनासाठी आकर्षक स्थळ म्हणून विकसित होतील. या सुधारित धोरणामुळे धरण परिसरातील वातावरण सुरक्षित राहील, आर्थिक लाभ मिळतील आणि स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयाचा उद्देश फक्त मद्यपार्टीसाठी मुभा देणे नाही, तर व्यवसाय, पर्यटन, स्थानिक रोजगार आणि धरण सुरक्षा या सर्व गोष्टींचा समन्वय साधणे आहे. त्यामुळे राज्यातील धरण परिसर आता पर्यटन, व्यवसाय आणि मनोरंजनासाठी अधिक खुला आणि सुरक्षित बनत आहे.
