Disclaimer : (Motor Vehicle Aggregator Rules 2025) केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, महाराष्ट्र सरकारने अॅप्सद्वारे वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. राज्य सरकारने 17 ऑक्टोबरपर्यंत जनता, चालक आणि कंपन्यांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. हे महाराष्ट्र मोटार वाहन एकत्रीकरण नियम, 2025 आहेत.
Motor Vehicle Aggregator Rules 2025 : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील एग्रीगेटर कंपन्यांसाठी (ओला, उबर, रॅपिडो इत्यादी) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. गतवर्षी सार्वजनिक वाहतुकीच्या क्षेत्रात वाढलेल्या गाड्या आणि सेवा पुरवठ्यातील गैरसोयी लक्षात घेऊन, ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम 2025’ या नवीन ड्राफ्टची घोषणा केली आहे. या नियमांचा उद्देश केवळ एग्रीगेटर कंपन्यांवर अधिक अनुशासन आणणे नाही, तर प्रवाशांची सुरक्षा वाढवणे, सेवेत पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि गाडी चालवणाऱ्या ड्रायव्हरांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे असा आहे.
ड्राफ्टमध्ये अनेक नव्या नियमांचा समावेश आहे, ज्यामुळे राज्यातील वाहनधारक आणि ड्रायव्हर यांच्यावर थेट परिणाम होणार आहे. यामध्ये मुख्यतः वाहनांच्या वयोमर्यादा, ड्रायव्हर ट्रेनिंग, रेटिंगवर आधारित प्रशिक्षण, आणि बॅकग्राउंड चेक यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
वाहनांच्या वयोमर्यादा
ड्राफ्टनुसार, ऑटो रिक्शा आणि कॅब्स फक्त नोंदणी झाल्यानंतर 9 वर्षे चालवता येणार आहेत. तशीच, ताडी बस ही फक्त 8 वर्षे चालवली जाऊ शकते. याचा उद्देश वाहनांच्या गुणवत्तेत सातत्य राखणे आणि अपघातांची शक्यता कमी करणे असा आहे. परंतु, गिग असोसिएशनने यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. बहुतेक ड्रायव्हर वाहन लोनवर घेऊन काम करतात. जर वाहन वयोमर्यादेपुर्वीच अमान्य घोषित झाले, तर ड्रायव्हर कर्ज फेडू शकणार नाहीत आणि नवीन वाहन खरेदी करण्यासही अडचण येईल. या कारणास्तव त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, असा गिग असोसिएशनचा इशारा आहे.
ड्रायव्हर ट्रेनिंग
नवीन नियमांनुसार, कोणताही ड्रायव्हर तत्काळ एग्रीगेटर कंपनीसाठी गाडी चालवू शकणार नाही. त्याअगोदर 30 तासांची अनिवार्य ट्रेनिंग पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही ट्रेनिंग ऑनलाइन तसेच फिजिकल दोन्ही प्रकारे देता येईल. ट्रेनिंगमध्ये ड्रायव्हरला खालील बाबी शिकवण्यात येणार आहेत:
- मोबाइल अॅप्लिकेशनचा वापर.
- संबंधित कायदे आणि नियमांची माहिती.
- फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग (आपत्कालीन परिस्थितीत).
- ट्राफिक नियम, वाहन देखभाल, इंधन बचतीच्या तंत्रांचा उपयोग.
- मार्गदर्शन व शहरातील रस्त्यांशी परिचय.
- ड्रायव्हर आणि एग्रीगेटर कंपनी दरम्यान केलेल्या कराराची माहिती.
- जेंडर संवेदनशीलता व दिव्यांगजनांबाबत विशेष लक्ष.
- राज्य सरकारकडून इतर आवश्यक मुद्द्यांची माहिती.
- ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतरच ड्रायव्हरला गाडी चालवण्याची परवानगी दिली जाईल.
लो रेटिंग ड्रायव्हर्ससाठी विशेष प्रशिक्षण
ड्रायव्हरची रेटिंग जर 5 पैकी 2 पेक्षा कमी असेल, तर त्यांना अनिवार्यपणे काही दिवस ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये सामील होणे आवश्यक आहे. ट्रेनिंग पूर्ण होईपर्यंत त्यांना गाडी चालवण्याची परवानगी मिळणार नाही. तसेच, जर कोणत्याही ड्रायव्हरविरुद्ध प्रवाशांनी तक्रार केली, तर 3 दिवसांच्या आत चौकशी करणे बंधनकारक आहे. तक्रारीची निष्पत्ती होईपर्यंत ड्रायव्हर गाडी चालवू शकणार नाही.
बॅकग्राउंड चेक: सुरक्षिततेसाठी कठोर उपाय
ड्राफ्टमध्ये सर्व एग्रीगेटर कंपन्यांसाठी ड्रायव्हर निवडण्यापूर्वी बॅकग्राउंड चेक करणे अनिवार्य आहे. या चेकमध्ये खालील बाबी तपासल्या जातील:
- ड्रायव्हरवर कोणतीही गुन्हेगारी प्रकरणे नसणे.
- मागील 3 वर्षांत ड्रायव्हर नशा किंवा मद्याच्या स्थितीत वाहन चालवण्याच्या अपराधात दोषी न असणे.
- यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जाईल आणि कोणत्याही प्रकारची गैरसोय टाळता येईल.
आर्थिक आणि व्यावसायिक परिणाम
ड्राफ्टमुळे एग्रीगेटर कंपन्यांच्या कार्यप्रणालीत थोडे बदल येणार आहेत. ड्रायव्हर्सना 30 तासांची ट्रेनिंग पूर्ण करणे आवश्यक असल्यामुळे सुरुवातीला काही वेळेत गाड्या उपलब्ध न होण्याची शक्यता आहे. तसेच, वाहन वयोमर्यादेबाबत कठोर नियमांमुळे काही ड्रायव्हर्सना त्यांच्या आर्थिक नियोजनात बदल करावा लागेल.
गिग असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, या नियमांमुळे ड्रायव्हर्सना अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागू शकतो, पण सरकारच्या म्हणण्यानुसार, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सेवेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी हे नियम आवश्यक आहेत.
एग्रीगेटर कंपन्यांची जबाबदारी
नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक एग्रीगेटर कंपनीला:
- ट्रेनिंगची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर अपलोड करणे.
- लो रेटिंग ड्रायव्हर्ससाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे.
- तक्रारींची वेळेत चौकशी करणे.
- बॅकग्राउंड चेक सुनिश्चित करणे.
ही जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. यामुळे कंपन्यांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि ड्रायव्हर्सची कामगिरी सुधारणे शक्य होईल.
सरकारचा उद्देश आणि भविष्यातील धोरण
महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नवीन ड्राफ्टचा मुख्य उद्देश यातीत अधिक अनुशासन आणणे, प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, आणि सेवेत पारदर्शकता वाढवणे हा आहे. नियम लागू झाल्यानंतर राज्यातील एग्रीगेटर कंपन्यांचे व्यवहार अधिक नियमनात येतील, आणि प्रवाशांना विश्वासार्ह सेवा मिळेल. सरकारचा विश्वास आहे की, ड्रायव्हर्सना आवश्यक प्रशिक्षण दिल्याने कामगिरी सुधारेल आणि वाहतुकीची सेवा अधिक सुरक्षित व विश्वासार्ह बनेल. भविष्यातील सुधारित नियमांमुळे राज्यात ड्रायव्हर्स, कंपन्या आणि प्रवाशांमधील संबंध अधिक मजबूत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
नियमांचे पालन करणे आवश्यक
‘महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम 2025’ हा ड्राफ्ट राज्यातील राइड-शेअरिंग आणि टॅक्सी सेवा क्षेत्रासाठी एक मोठा बदल घेऊन येत आहे. वाहनांच्या वयोमर्यादा, अनिवार्य ट्रेनिंग, लो रेटिंग ड्रायव्हर्ससाठी सुधारित प्रशिक्षण, बॅकग्राउंड चेक आणि तक्रारींचे त्वरित निराकरण यामुळे ड्रायव्हर्स आणि प्रवाशांमधील विश्वास वाढेल, तसेच सेवेत गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होईल. ड्रायव्हर्स आणि एग्रीगेटर कंपन्यांना नवीन नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना आर्थिक व व्यावसायिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. तरीही, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सेवेत पारदर्शकता वाढवणे हे राज्य सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट राहणार आहे.
