Discalimer : (Uddhav Thackeray Hambarda Morcha For Farmers) छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा हंबरडा मोर्चा पार पडला. या मोर्चात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती व नुकसानभरपाईची मागणी जोरदारपणे मांडली गेली. महायुती सरकारवर त्यांनी थेट हल्लाबोल केला, विरोधी पक्षनेते आणि उपमुख्यमंत्रिपदांवरील असंवैधानिकतेवर प्रश्न उपस्थित केले.
Uddhav Thackeray Hambarda Morcha For Farmers : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हंबरडा मोर्चा पार पडला. या मोर्चात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील शेतकरी, शिवसैनिक आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मोर्चाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी नुकसानभरपाईसह कर्जमाफीची मागणी जोरदारपणे मांडली. उद्धव ठाकरे यांनी मोर्चानंतर गुलमंडी येथे झालेल्या जाहीर सभेत महायुती सरकारवर थेट हल्लाबोल केला, सरकारला गंभीर इशारा दिला.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला…
सभेला संबोधित करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘हा हंबरडा मोर्चा नाही, हा इशारा मोर्चा आहे. जोपर्यंत सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देत नाही, तोपर्यंत आम्ही सरकारला सोडणार नाही. जिल्हा परिषदेत पाहा, सरकारकडे गुडघ्यावर येण्याची वेळ येईल. शिवभोजन बंद, आनंदाचा शिधा बंद, पीक विमा बंद हे सर्व करून सरकार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करत आहे.
ठाकरेंच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे
- कर्जमुक्ती करत नाही, तोपर्यंत सरकारला सोडत नाही.
- शेतकरी मेला तरी विम्याचे पैसे मिळणार नाहीत असे निकष.
- 50 खोके घेणाऱ्यांनी हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्यावी.
- सरकारचे पॅकेज ही इतिहासातील सर्वात मोठी थाप.
- आम्ही उपमुख्यमंत्र्यांना मानत नाही, सत्तेत एक फुल दोन हाफ बसलेत.
- परिक्षा शुल्क नव्हे फी आणि कर्ज माफ केले पाहिजे.
- जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या 3 लाखांपैकी 1 लाख दिवाळीपूर्वीच द्या.
उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडेही निशाणा साधला. ते म्हणाले, बिहारमध्ये महिलांना 10-10 हजार रुपये दिले गेले. मात्र, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी का तसे नाही? पंतप्रधान देशाचे पंतप्रधान आहेत, भाजपचे नाहीत. पीएम केअर फंडातून महिलांच्या खात्यात पैसे का टाकले जात नाहीत, याबाबत स्पष्टीकरण हवे. विरोधी पक्षनेता नेमणूक संविधानानुसार नाही. उपमुख्यमंत्रीपद काढा; आम्ही मान्य करणार नाही. पाशवी बहुमत असूनही विरोधी पक्षनेता नेमणूक नाही, तरी आम्ही पदाची मागणी करत नाही. संविधानात उपमुख्यमंत्रीपदाची तरतूद नाही, तर हे पद कसे दाखवता? असा खडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अतिवृष्टी आणि महापूरामुळे
उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाड्यातील अतिवृष्टी आणि महापूरामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसानही अधोरेखित केले. गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या पुरात वाहून गेल्या, अनेक कुक्कुटपालन केंद्रातील कोंबड्यांचा मृत्यू झाला. सरकार म्हणते की प्रति कोंबडी 100 रुपये द्यायचे, पण बाजारभाव पाहा. मुंबईत चिकनचा भाव 150–200 रुपये आहे. एका गायीसाठी 37 हजार रुपये पुरतील का? दुग्धगायीसाठी १1 लाख रुपये लागत आहेत. हा पैसा कुठून आणायचा? असे ते म्हणाले.
सरकारने दिलेले पॅकेज अपुरं
शेतकऱ्यांच्या पिकविमा आणि नुकसानभरपाईवर बोलताना ठाकरे म्हणाले, सरकारच्या पॅकेजचा आम्ही समर्थन करू शकतो, पण एक अट आहे शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून द्यावे लागेल. रब्बी पिक खरडून गेले. सरकारने दिलेले पॅकेज अपुरं आहे. आम्ही 50 हजार रुपये प्रति हेक्टर मागत आहोत. दिवाळीनंतर ते राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना भेटणार आहेत. मी शेतकऱ्यांना भेटून पाहणार आहे की त्यांना खऱ्या मदती मिळाली की नाही. सरकारने शेतकऱ्यांची उपेक्षा केली आहे, असे ते म्हणाले.
ठाकरे म्हणाले, 15 दिवसांपूर्वी मराठवाड्यात शेतकऱ्यांना भेटलो होतो. तेव्हाच सांगितले होते की जोपर्यंत हे सरकार कर्जमुक्ती करत नाही, तोपर्यंत सरकारला सोडणार नाही. गेल्यावेळी पाऊस होता, आता कडक उन्हात मी सभेला संबोधित करत आहे. शेतकरी ऊन, वारा, पावसात अन्नधान्य पिकवतो, त्यांचे जीवन चिखलात जाते.”
31 हजार कोटींचे पॅकेज
ठाकरे म्हणाले की, सरकारने जाहीर केलेले 31 हजार कोटींचे पॅकेज सर्वात मोठे म्हणतात, पण हे ऐतिहासिक थाप नाही. इतिहासातील पहिली खरी मोठी थाप फडणवीस सरकारने केली, मात्र शेतकऱ्यांचा विचार नाही. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची स्थिती लक्षात घेतली नाही. शेतकऱ्यांसोबत शिवसेना नेहमी उभी राहील. संकटांशी लढल्याशिवाय राहणार नाही. कैलास तुम्ही म्हणालात राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला. पण आता एका शेतकऱ्याने मला सांगितले की, साहेब यावेळी तर सरकारने हाती टरबूज दिलं! ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. अशा थट्टेखोर धोरणाला आता जनता सोडणार नाही.
पर हेक्टरी साडेतीन लाख रुपये
मी सरकारच्या पॅकेजचा विरोध करत नाही, पण माझी एक अट आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात की, खरडून गेलेल्या जमिनीला मनरेगातून पर हेक्टरी साडेतीन लाख रुपये देणार. मग दिवाळीपूर्वी त्या साडेतीन लाखांपैकी एक लाख तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करा. जर तुमची नियत खरी असेल तर हे करून दाखवा. ठाकरे यांनी हे वक्तव्य करताच सभास्थळी जोरदार घोषणाबाजी झाली. हे केवळ आंदोलन नाही, तर शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठीचा इशारा आहे. कर्जमुक्ती पाहिजे म्हणजे पाहिजे, असं ठामपणे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरले. ठाकरे म्हणाले, तुम्हाला राजकारणासाठी शेतकऱ्यांची मतं हवी असतात. शेतकऱ्यांच्या मतांवर सत्ता मिळवता, पण जेव्हा शेतकरी आपल्या हक्काचा न्याय मागतो तेव्हा तुम्ही म्हणता हे राजकारण आहे. हे कोणतं सरकार आहे?” सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या “कर्ज पुनर्गठन” योजनेवर टीका करत उद्धव ठाकरे म्हणाले, हे पुनर्गठन म्हणजे आजचं मरण उद्यावर ढकलण्यासारखं आहे. शेतकऱ्यांना अशा दिखाऊ उपाययोजना नकोत. त्यांना खरी कर्जमुक्ती हवी आहे. मी मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिली होती. आजही तीच मागणी आहे कर्जमुक्ती पाहिजे म्हणजे पाहिजे.
कर्जमुक्ती पाहिजे म्हणजे पाहिजे!
त्यांनी सरकारच्या कारभारावर टीका करताना म्हटले, मुख्यमंत्री म्हणतात, यांना अधिकार काय? पण मला अधिकार आहे कारण मी मुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे आणि त्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. आता तुम्ही सत्तेत आहात, तर शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी तुमची आहे. सभा अधिक जोशात होत असताना ठाकरे यांनी पुढे चेतावणी दिली, जर या सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती केली नाही, तर आम्ही फक्त मराठवाड्यात नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन उभं करू. प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि सरकारला जनतेसमोर उत्तर द्यावं लागेल. उद्धव ठाकरे यांच्या या वक्तव्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. सभेतील उपस्थित शेतकऱ्यांनी ‘कर्जमुक्ती पाहिजे म्हणजे पाहिजे’, अशा घोषणा देत सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला.
