Disclaimer : (Political News)महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. या संकटावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 31,628 कोटी रुपयांचे भव्य मदत पॅकेज जाहीर केले आहे.
Political News : महाराष्ट्रातील शेतकरी पुन्हा एकदा निसर्गाच्या कोपाचा फटका सहन करत आहेत. मुसळधार पावसामुळे आणि महापुरामुळे लाखो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली आहे. अनेक ठिकाणी शेतीमाल पूर्णपणे नष्ट झाला असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून पडले आहे. या गंभीर परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 31,628 कोटी रुपयांच्या भव्य मदत पॅकेजची घोषणा केली असून, हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा शेतकरी राहत पॅकेज असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
फडणवीस सरकारकडून मदत जाहीर
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी सांगितले की, या वर्षीच्या मान्सूनमध्ये राज्यातील सुमारे 1.43 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. परंतु, सततच्या पावसामुळे आणि नद्यांमध्ये आलेल्या पुरामुळे तब्बल 68 लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. इतकंच नव्हे, तर पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे जवळपास 60 हजार हेक्टर क्षेत्रातील सुपीक मातीची वरची थर वाहून गेली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील 36 जिल्ह्यांपैकी 29 जिल्हे आणि 358 पैकी 253 तालुके पूरग्रस्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाला तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा सविस्तर आराखडा
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 31,628 कोटी रुपयांच्या या पॅकेजमध्ये विविध प्रकारच्या मदतीचा समावेश आहे. याशिवाय 16 ते 18 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना अंतर्गत मिळणार आहे. म्हणजेच एकूण मिळून जवळपास 50 हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा दिलासा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो.
सरकारने दिलेला मदत आराखडा पुढीलप्रमाणे आहे:
- पूरामुळे शेती वाहून गेल्यास प्रति हेक्टर 3.47 लाख रुपये मदत
- रबी हंगामासाठी प्रति हेक्टर 10,000 रुपये अग्रिम सहाय्य
- मौसमी बागायती पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर 27,000 रुपये
- स्थायी बागायती पिकांसाठी प्रति हेक्टर 32,000 रुपये
- (पावसावर अवलंबून) शेतीसाठी प्रति हेक्टर 35,000 रुपये
- प्रति दूध देणाऱ्या जनावरास 37,000 रुपये मदत
- गाळाने भरलेल्या विहिरींच्या साफसफाईसाठी 30,000 रुपये अनुदान
- प्रति कोंबडी 100 रुपये मदत (पोल्ट्रीपालन करणाऱ्यांसाठी)
- डोंगराळ भागातील घरांच्या दुरुस्तीसाठी 10,000 रुपये सहाय्य
- दुकानदारांसाठी 50,000 रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत
- पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सूट
याशिवाय, सरकारने सांगितले की रबी हंगामातील पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सुमारे 6,175 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच 6,500 कोटी रुपये रकमेची अतिरिक्त तरतूद रबी पिकांसाठी करण्यात आली आहे.
विमा योजनेतून 45 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे 45 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे. या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 17,000 रुपये विमा रक्कम मिळणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीत काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. राज्य सरकारकडून कोणत्याही शेतकऱ्याला न्याय मिळण्यात विलंब होणार नाही. आम्ही दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पथकं तयार करण्यात आली आहेत आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल.
पूरग्रस्त जिल्ह्यांवर सर्वाधिक परिणाम
राज्यातील मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांवर या पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. सांगली, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, नांदेड, बीड आणि जालना या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेती पाण्याखाली गेली. अनेक गावांमध्ये शेतजमिनीवरील माती वाहून गेल्याने पिकांच्या उत्पादनक्षमतेवर परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीत सरकारकडून आलेले पॅकेज हे शेतकऱ्यांसाठी मोठं दिलासादायक पाऊल मानलं जात आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असलं, तरी काही ठिकाणी शेतकरी संघटनांचा सरकारकडे मागणी आहे की, नुकसानाचं वास्तव मूल्यांकन करून मदतीची रक्कम थेट खात्यात जमा करावी.
दहा वर्षांत 55,000 कोटींची शेतकरी मदत
फडणवीस यांनी सांगितले की, मागील दहा वर्षांत राज्य सरकारने एकूण 55,657 कोटी रुपये शेतकरी मदत योजनांमधून वितरित केले आहेत. यामध्ये कर्जमाफी योजना, विमा योजना आणि पूरग्रस्तांना दिलेली आपत्कालीन मदत यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर तात्काळ उपाय करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. शेतकरी सशक्त झाला, तर महाराष्ट्र सशक्त होईल, असं फडणवीस यांनी या वेळी सांगितलं.
शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी खास योजना
सरकारने पूरग्रस्त भागांमध्ये पुनर्वसन आणि माती पुनर्निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील माती वाहून गेली आहे, त्यांना माती पुनर्भरण योजनेतून मदत मिळणार आहे. तसेच, ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंत रोजगार सहाय्य मिळणार आहे. याशिवाय, शासनाने पशुधनासाठी विशेष वैद्यकीय शिबिरे, तात्पुरते निवारा केंद्र आणि पशुखाद्य वितरण योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर संकटांचा डोंगर
पूर आणि अवकाळी पावसामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे पॅकेज म्हणजे आशेचा किरण ठरू शकतो. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर संकटांचा डोंगर कोसळला आहे. एकीकडे पिकांचं नुकसान, दुसरीकडे बाजारातील भावतफावत. अशा वेळी सरकारकडून मिळालेली ही मदत त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. शेतकरी नेते आणि तज्ज्ञ यांचे मत आहे की मदतीसोबत दीर्घकालीन उपाययोजना… जसे की जलसंधारण, शाश्वत शेती तंत्रज्ञान आणि वेळेवर विमा रक्कम वितरण, या गोष्टींवर सरकारने विशेष भर द्यायला हवा. कारण फक्त मदत पुरवून नव्हे, तर शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवणं हीच खरी विकासाची दिशा ठरेल.
